सरकारले कागजी सवारी चालक अनुमतीपत्र (लाइसेन्स) लाई विस्थापित गर्दै स्मार्ट (विद्युतीय) लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ गतेबाट चालकलाई विद्युतीय प्रणाली अन्तर्गतको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गर्नेछ। एटीएम आकारको पोलिमर प्लास्टिक कोटेड चालक अनुमतिपत्रका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, “स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड अहिलेको भन्दा सुरक्षित र विस्तृत जानकारी सहितको हुनेछ।”
सुरुमा लाइसेन्स बनाउनेलाई विद्युतीय प्रणालीमा लगिने र तीन वर्षपछि सबै पुरानालाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाइसक्ने विभागले जनाएको छ। विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको नमुना सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स सार्वजनिक कार्यक्रममा केही नुमना लाइसेन्सको प्रिन्ट गरेर समेत देखाइएको थियो। स्मार्ट लाइसेन्स सार्वजनिक गर्दै विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले यो एटिम जस्तै हुने बताए। घामले नखुइलिने, पानीले नभिज्ने तथा नभाँचिने खालको हुने उनले जानकारी दिए। लाइसेन्सलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्मार्ट कार्ड ल्याइएको हो,' उनले भने, 'यो नयाँ कार्ड वितरणपश्चात नक्कली लाइसेन्सको समस्या समेत समाधान हुनेछ।' उनका अनुसार उक्त स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्समा चालकको सम्पूर्ण विवरहण रहनेछ ।
चलनचल्तीमा रहेका अनुमतिपत्रमा भएका नाम, ठेगाना, जारी मिति र म्याद सकिने मिति बाहेकका जानकारी पनि लाइसेन्समा राख्न लागिएको हो। चालकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेको, कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको लगायतका सूचना समेत लाइसेन्समै राखिने भएको छ। यसका लागि शुरूमा सम्पूर्ण जानकारी ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस)मा इन्ट्री गर्ने र लाइसेन्स मेशीनमा छुवाएपछि हेर्न सकिने महानिर्देशक बुर्लाकोटी बताउँछन्। डीएलआरएसमा इन्ट्री भएको रगत समूह सम्बन्धी जानकारी अस्पताल, कर सम्बन्धी जानकारी ब्याङ्क र आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी जानकारी प्रहरीले हेर्न मिल्ने गरिको इन्ट्रा–नेट सिस्टम पनि तयार पारिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो कार्यालयबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्डमा कारबाही भएको जनाउन मिल्ने गरिको बनाउन लागेको छ।
नक्कली लाइसेन्स निरुत्साहित हुने मात्रै होइन बोकेर हिंड्न पनि सहज हुने महानिर्देशक बुर्लाकोटी बताउँछन्। उनका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणको म्याद पनि पाँचबाट १० वर्ष हुने र शुल्क पनि केही बढ्ने भएको छ। यसका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधनको तयारी भइसकेको पनि बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। विभागले चालक अनुमतिपत्र, सीसीटीभी, सफ्टवेयर निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि तालीम सञ्चालनका लागि ४ अक्टोबर २०१३ मा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) सँग १५ लाख डलर बराबरको आयोजनामा सम्झौता गरेको थियो। देशभरि २४ लाख चालक अनुमतिपत्र वितरण भएकोमा शुरूमा एक लाख ६० हजार लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डमा लगिन लागिएको हो।
साभार: हिमाल खबर
सुरुमा लाइसेन्स बनाउनेलाई विद्युतीय प्रणालीमा लगिने र तीन वर्षपछि सबै पुरानालाई स्मार्ट लाइसेन्स बनाइसक्ने विभागले जनाएको छ। विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको नमुना सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स सार्वजनिक कार्यक्रममा केही नुमना लाइसेन्सको प्रिन्ट गरेर समेत देखाइएको थियो। स्मार्ट लाइसेन्स सार्वजनिक गर्दै विभागका महानिर्देशक मधुसुदन बुर्लाकोटीले यो एटिम जस्तै हुने बताए। घामले नखुइलिने, पानीले नभिज्ने तथा नभाँचिने खालको हुने उनले जानकारी दिए। लाइसेन्सलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्मार्ट कार्ड ल्याइएको हो,' उनले भने, 'यो नयाँ कार्ड वितरणपश्चात नक्कली लाइसेन्सको समस्या समेत समाधान हुनेछ।' उनका अनुसार उक्त स्मार्ट लाइसेन्सको चिप्समा चालकको सम्पूर्ण विवरहण रहनेछ ।
चलनचल्तीमा रहेका अनुमतिपत्रमा भएका नाम, ठेगाना, जारी मिति र म्याद सकिने मिति बाहेकका जानकारी पनि लाइसेन्समा राख्न लागिएको हो। चालकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेको, कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको लगायतका सूचना समेत लाइसेन्समै राखिने भएको छ। यसका लागि शुरूमा सम्पूर्ण जानकारी ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस)मा इन्ट्री गर्ने र लाइसेन्स मेशीनमा छुवाएपछि हेर्न सकिने महानिर्देशक बुर्लाकोटी बताउँछन्। डीएलआरएसमा इन्ट्री भएको रगत समूह सम्बन्धी जानकारी अस्पताल, कर सम्बन्धी जानकारी ब्याङ्क र आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी जानकारी प्रहरीले हेर्न मिल्ने गरिको इन्ट्रा–नेट सिस्टम पनि तयार पारिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो कार्यालयबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्डमा कारबाही भएको जनाउन मिल्ने गरिको बनाउन लागेको छ।
नक्कली लाइसेन्स निरुत्साहित हुने मात्रै होइन बोकेर हिंड्न पनि सहज हुने महानिर्देशक बुर्लाकोटी बताउँछन्। उनका अनुसार लाइसेन्स नवीकरणको म्याद पनि पाँचबाट १० वर्ष हुने र शुल्क पनि केही बढ्ने भएको छ। यसका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधनको तयारी भइसकेको पनि बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। विभागले चालक अनुमतिपत्र, सीसीटीभी, सफ्टवेयर निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि तालीम सञ्चालनका लागि ४ अक्टोबर २०१३ मा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) सँग १५ लाख डलर बराबरको आयोजनामा सम्झौता गरेको थियो। देशभरि २४ लाख चालक अनुमतिपत्र वितरण भएकोमा शुरूमा एक लाख ६० हजार लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डमा लगिन लागिएको हो।
साभार: हिमाल खबर
0 comments :
Post a Comment
कृपया Post पढिसकेपछी आफ्नो अमूल्य सल्ला, सुझाब / टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला ।
तपाईको सल्ला सुझाबले नै हामीलाई जोश जागर मिल्ने छ र केहि गर्ने हौसला प्राप्त हुनेछ । धन्यवाद !