काठमाडौं / सरकारले कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन किसानलाई पेन्सन(निवृतिभरण) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । पेन्सन सुविधा कार्यान्यवनयमा आएपछि कृषितर्फ युवापुस्तासहित अन्य किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सघाउ पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले मंगलबार सिंहदरबारमा उक्त पेन्सन बितरण गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक पर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गर्न डा. हरि रोक्कालाई जिम्मेबारी दिएको थियो ।
रोक्काले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार किसानले बार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत जम्मा गरे ५५ बर्षपछि किसानले मासिक चार हजार रुपैयाँ पेन्सन वापत प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक चरणको योजना तयार पारिएको छ । प्रस्ताव गरिएअनुसार डा. रोक्काले किसानले चार वर्गमा बाँडेर पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेका छन् ।
किसान पेन्सन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै कृषिमन्त्री तस्विर : लेखनाथ पोखरेल
जसअनुसार खेतीवार मजदुरले बार्षिक न्युनतम पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत सरकारलाई बुझाएपछि ५५ बर्षपश्चात किसानले मासिक चार हजार प्र्राप्त गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी जिविकोपार्जनको हकमा कम्तिमा मासिक सात हजार वा बार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ बर्ष पश्चात् मासिक पाँच हजार पेन्सन दिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको हकमा भने मासिक नौं हजार वा उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक सात हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ठूला जमिन्दारको हकमा भने मासिक १५ हजार वा बार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ बर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन दिइने योजना तयार पारिएको छ । व्यवसायिक किसानका लागि भने छुटटै प्रस्ताव गर्नुपर्ने डा. रोक्काले सुझाव दिएका छन् ।
प्रस्तावअनुसार खेतीवार, जिविकोपार्जन र पेटी बुर्जवाको हकमा पेन्सन प्राप्त गर्ने उमेर सीमा ५५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ भने ठूला जमिन्दारको हमा उमेर सीमा ६५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावअनुसार पेन्सन कोषमा किसानको सहभागिता कूल उत्पादनको एक प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कोषमा भने सुरुको कूल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले रकम जम्मा गरिदिने योजना तयार पारिएको छ । ‘कोषमा बिस्तारै किसानको सहभागिता बढ्दै गएपछि सरकारको सहभागिता बिस्तारै मुक्त हुन्छ’, डा. रोक्काले भने । उनले प्रारम्भिक चरणमा कृषि कर्ममा लागेको ५५ बर्ष पुगेपछि पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार भएपनि कुन उमेरदेखि बितरण गर्ने बिषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
डा. रोक्काले दीर्घकालिन कृषि विकास रणनीति(एडिएस), मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र, किसान परिचय पत्र र कृषक वर्गीकरणको मापदण्डको आधारमा उक्त पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । डा. रोक्काले किसानले मासिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रिमियम सरकारद्वारा स्थापना गरिने एकीकृत सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, कृषि वीमा र पेन्सन कार्यक्रमसँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने नियमनका लागि केन्द्र, राज्य, स्थानीय तहमा संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
संघियताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईको पहिलो चरणमा १० देखि १५ जिल्लामा यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक जिल्लाका दुई छुट्टा छुट्टै भेगका आधारमा(उत्पादन र बितरणलाई ध्यानमा राखेर) गाबिस छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ । डा. रोक्काले पेन्सनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन आगामी तीन महिनाभित्रमा आवश्यक छलफल सक्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा गरेका छन् भने तीन महिनाभित्रमै दीर्घकालिन कृषि रणनीतिलाई आधार बनाएर एकीकृत सेवा केन्द्र संस्थागत गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा ० देखि ०.१ हेक्टर जग्गा हुने भूमिहिन किसानको संख्या २८ लाख ७१ हजार छ । यसैगरी ०.१ हेक्टरदेखि ०.३ हेक्टरसम्म जग्गा हुने विपन्न किसानको संख्या ६ लाख ७० हजार, ०.३ देखि ०.५ हेक्टरसम्म जग्गा हुने साना किसानको संख्या ६ लाख ४८ हजार, ०.५ देखि तीन हेक्टरसम्म जग्गा हुने मझौला किसानको संख्या ११ लाख ३१ हजार पाँच सय ६० र तीन हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्म जग्गा हुने ठूला किसानको संख्या ९३ हजार सात सय छ । यस्तै १० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुने धेरै ठूला किसानको संख्या तीन हजार आठ सय छ ।
गुण्डागर्दी र अवारागर्दीलाई पेन्सन नदिइनेः मन्त्री
प्रस्ताव कार्यक्रममा कृषिमन्त्री हरिवोल गजुरेलले बाँझो जग्गा राख्नेलाई पेन्सन सुविधा प्रदान नगरिने जानकारी दिए । उनले गाउघरमा दिनभर क्यारम बोर्ड खेलेर आवारागर्दी र गुण्डागर्दी गर्नेले पनि पेन्सन सुविधामा सहभागी हुन नपाउने बताए । ‘गाउमा क्यारम बोर्ड खेलेर गुण्डागर्दी र आवारागर्दी गर्ने तर कृषि उत्पादनमा कुनै सहयोग नगर्ने युवालाई यो सुविधामा सहभागी गराउदैंनौं’, मन्त्री गजुरेलले भने । उनले किसानको अवस्था राम्रो हुँदै गएपछि भविष्यमा किसानलाई पेन्सन सुविधा आवश्यक नपर्ने दावी गरे । सहभागीहरुले बार्षिक पाँच हजार बुझाएर ५५ बर्षपछि मासिक चार हजार उपलब्ध गराउनु व्यवहारिक नहुने टिप्पणी गरेका थिए । ५५ बर्षपछि चार हजार रुपैयाँको मोल सय रुपैयाँबराबर हुने भन्दै पेन्सनको रकममा बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । न्युज एग्रो
मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिबद्धताको पूर्ण विवरण यस्तो छ।
कृषि विकास मन्त्रालयले मंगलबार सिंहदरबारमा उक्त पेन्सन बितरण गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक पर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गर्न डा. हरि रोक्कालाई जिम्मेबारी दिएको थियो ।रोक्काले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार किसानले बार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत जम्मा गरे ५५ बर्षपछि किसानले मासिक चार हजार रुपैयाँ पेन्सन वापत प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक चरणको योजना तयार पारिएको छ । प्रस्ताव गरिएअनुसार डा. रोक्काले किसानले चार वर्गमा बाँडेर पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेका छन् ।
किसान पेन्सन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै कृषिमन्त्री तस्विर : लेखनाथ पोखरेल
जसअनुसार खेतीवार मजदुरले बार्षिक न्युनतम पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत सरकारलाई बुझाएपछि ५५ बर्षपश्चात किसानले मासिक चार हजार प्र्राप्त गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी जिविकोपार्जनको हकमा कम्तिमा मासिक सात हजार वा बार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ बर्ष पश्चात् मासिक पाँच हजार पेन्सन दिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको हकमा भने मासिक नौं हजार वा उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक सात हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ठूला जमिन्दारको हकमा भने मासिक १५ हजार वा बार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ बर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन दिइने योजना तयार पारिएको छ । व्यवसायिक किसानका लागि भने छुटटै प्रस्ताव गर्नुपर्ने डा. रोक्काले सुझाव दिएका छन् ।
प्रस्तावअनुसार खेतीवार, जिविकोपार्जन र पेटी बुर्जवाको हकमा पेन्सन प्राप्त गर्ने उमेर सीमा ५५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ भने ठूला जमिन्दारको हमा उमेर सीमा ६५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावअनुसार पेन्सन कोषमा किसानको सहभागिता कूल उत्पादनको एक प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कोषमा भने सुरुको कूल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले रकम जम्मा गरिदिने योजना तयार पारिएको छ । ‘कोषमा बिस्तारै किसानको सहभागिता बढ्दै गएपछि सरकारको सहभागिता बिस्तारै मुक्त हुन्छ’, डा. रोक्काले भने । उनले प्रारम्भिक चरणमा कृषि कर्ममा लागेको ५५ बर्ष पुगेपछि पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार भएपनि कुन उमेरदेखि बितरण गर्ने बिषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
डा. रोक्काले दीर्घकालिन कृषि विकास रणनीति(एडिएस), मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र, किसान परिचय पत्र र कृषक वर्गीकरणको मापदण्डको आधारमा उक्त पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । डा. रोक्काले किसानले मासिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रिमियम सरकारद्वारा स्थापना गरिने एकीकृत सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, कृषि वीमा र पेन्सन कार्यक्रमसँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने नियमनका लागि केन्द्र, राज्य, स्थानीय तहमा संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
संघियताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईको पहिलो चरणमा १० देखि १५ जिल्लामा यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक जिल्लाका दुई छुट्टा छुट्टै भेगका आधारमा(उत्पादन र बितरणलाई ध्यानमा राखेर) गाबिस छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ । डा. रोक्काले पेन्सनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन आगामी तीन महिनाभित्रमा आवश्यक छलफल सक्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा गरेका छन् भने तीन महिनाभित्रमै दीर्घकालिन कृषि रणनीतिलाई आधार बनाएर एकीकृत सेवा केन्द्र संस्थागत गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा ० देखि ०.१ हेक्टर जग्गा हुने भूमिहिन किसानको संख्या २८ लाख ७१ हजार छ । यसैगरी ०.१ हेक्टरदेखि ०.३ हेक्टरसम्म जग्गा हुने विपन्न किसानको संख्या ६ लाख ७० हजार, ०.३ देखि ०.५ हेक्टरसम्म जग्गा हुने साना किसानको संख्या ६ लाख ४८ हजार, ०.५ देखि तीन हेक्टरसम्म जग्गा हुने मझौला किसानको संख्या ११ लाख ३१ हजार पाँच सय ६० र तीन हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्म जग्गा हुने ठूला किसानको संख्या ९३ हजार सात सय छ । यस्तै १० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुने धेरै ठूला किसानको संख्या तीन हजार आठ सय छ ।
गुण्डागर्दी र अवारागर्दीलाई पेन्सन नदिइनेः मन्त्री
प्रस्ताव कार्यक्रममा कृषिमन्त्री हरिवोल गजुरेलले बाँझो जग्गा राख्नेलाई पेन्सन सुविधा प्रदान नगरिने जानकारी दिए । उनले गाउघरमा दिनभर क्यारम बोर्ड खेलेर आवारागर्दी र गुण्डागर्दी गर्नेले पनि पेन्सन सुविधामा सहभागी हुन नपाउने बताए । ‘गाउमा क्यारम बोर्ड खेलेर गुण्डागर्दी र आवारागर्दी गर्ने तर कृषि उत्पादनमा कुनै सहयोग नगर्ने युवालाई यो सुविधामा सहभागी गराउदैंनौं’, मन्त्री गजुरेलले भने । उनले किसानको अवस्था राम्रो हुँदै गएपछि भविष्यमा किसानलाई पेन्सन सुविधा आवश्यक नपर्ने दावी गरे । सहभागीहरुले बार्षिक पाँच हजार बुझाएर ५५ बर्षपछि मासिक चार हजार उपलब्ध गराउनु व्यवहारिक नहुने टिप्पणी गरेका थिए । ५५ बर्षपछि चार हजार रुपैयाँको मोल सय रुपैयाँबराबर हुने भन्दै पेन्सनको रकममा बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । न्युज एग्रो
मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिबद्धताको पूर्ण विवरण यस्तो छ।
0 comments :
Post a Comment
कृपया Post पढिसकेपछी आफ्नो अमूल्य सल्ला, सुझाब / टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला ।
तपाईको सल्ला सुझाबले नै हामीलाई जोश जागर मिल्ने छ र केहि गर्ने हौसला प्राप्त हुनेछ । धन्यवाद !