कामको खोजीमा हुनुहुन्छ ? पशुपन्छी मन्त्रालयलाई साथी बनाउनुहोस्

तपाईँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई साथी बनाउनुहोस्। तपाईँलाई सो मन्त्रालयले काम दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले काम दिएबापत तपाईँसँग शुल्क लिँदैन। उल्टै राहतस्वरुप उपयुक्तता हेरी निश्चित मापदण्डको आधारमा गाईभैँसी, भेंडाबाख्रा, बङ्गुर र कुखुरापालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अन्डा, मासु र दूधमा पूर्ण आत्मानिर्भर बनाई पशुजन्य पौष्टिक पदार्थबाट जनतालाई कुपोषण हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले ‘किसानको साथी’ अभियान सञ्चालन गरेको छ।

आगामी एक वर्षमा अन्डा, दोस्रो वर्षमा मासु र तेस्रो वर्षमा दूध उत्पादनमा बढोत्तरी गरी आत्मनिर्भर हुने योजना अनुसार ‘किसानको साथी’ पशुपक्षी अनुदान अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यहाँ प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध ६४ लि, ११ किलो मासु र ३२ वटा अन्डा खाने गरेको पाइन्छ तर विकसित मुलुकमा ९१ लि, दूध १४ केजी मासु र ४८ वटा अन्डा खाने चलन छ। विकसित मुलुकको दाँजोमा स्थापित हुन हाल खाइआएको दूधमा ३५, मासुमा २५ र अन्डामा ४५ प्रतिशतले उत्पादन वढाउनुपर्ने हुन्छ।

गत पुस ९ गतेको निर्णयबाट कृषि विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर पशु विकास मन्त्रालय गठन गरिएको हो। नवगठित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र पशुपक्षी क्षेत्रको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गरी मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षभित्र अन्डा, मासु र दूधमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने योजना तर्जुमा गरेको पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्ता मानवीले बताइन्।

परम्परादेखि पशुपक्षी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा विकास हुँदै आएको छ। खरखाँचोमा एक मानो घ्यु बिक्री गरेर जीवन गुजारा गर्दै आएको निर्वाहमुखी पशुपालन क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ मन्त्रालयले आव २०७३÷०७४ मा विशेष कार्यक्रम ल्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकाशन गरिसकेको छ।

तीन महिनाअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे प्रतिबद्धतानुसार आयोजना गर्न लागिएको ‘किसानको साथी’ अभियानबाट ७५ जिल्लाका किसानलाई लक्षित वर्गमा राखिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

पशुपक्षीपालनको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पानदनमा ११ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २६ दशमलव ०८ प्रतिशत योगदान छ । हाल प्रतिवर्ष दूध १७ हजार ३४ मेट्रिक टन, मासु ३०३ हजार मेट्रिक टन र अन्डा ९० करोड वटा उत्पादन हुँदै आएको छ । हाल सो उत्पादनले नधानेर भारतबाट आयात हुँदै आएको दूध, मासु र अन्डालाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले सो अभियान सञ्चालन गरिएको राज्यमन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन्।

दिगो पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राष्ट्रिय पशुपक्षीपालन नीति छ महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, दान ऐन, बीमा ऐन, २०४९ को परिमार्जन, पशु कल्याण ऐन, पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार ऐन, पशु औषधि ऐन र पशु सरुवा रोग ऐन तर्जुमा गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

पशुपक्षीको नश्ल सुधार, पौष्टिक दाना तथा आहाराको व्यवस्था, पशुपक्षी स्वास्थ्य सेवा एवम् उत्पादित पशुजन्य पदार्थको बजारीकरण समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने, एक वर्षभित्र दशवर्षीय राष्ट्रिय डेरी विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई नीति निर्माण, समस्या र सम्भाव्यताको पहिचान, व्यावसायिक योजना, निर्माण र नमुना उत्पादन प्रदर्शन गर्ने निकायका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यानुसार आगामी तीन वर्षमा अन्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजना अगाडि ल्याइएको हो ।